महायुती सरकारचा ‘ लाडक्या बहीणींना’ आणखी धक्का; ‘मोफत साडी’योजना बंद

मुंबई: महायुती सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक लोप्रिय योजना सुरू केल्या होत्या. मात्र, सत्तेवर येताच त्यांनी या योजनांमध्ये अटी-शर्तीच्या आडून मोठी कपात करायला सुरूवात केल्याचं दिसत आहे. त्याचं मोठं उदाहरण म्हणजे नुकतंच सरकारने बहुचर्चित ‘ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ तून तब्बल 92 महिलांची नावे वगळली आहेत.

या निर्णयामफॅळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा धक्का बसला होता, या धक्क्यातून त्या सावरत नाहीत तोच आता राज्य सरकारने महिलांना आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. सरकारने आता तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2023 मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली एक मोठी योजना बंद केली आहे.

शिंदे यांच्या सरकारने अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक (रेशनकार्ड) कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याची’ कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ सुरू केली होती. मात्र ही योना आर्थिक भार सोसत नसल्यामुळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे आता लाडक्या बहिणींना यापूवढे सरकारकडून साडी दिली जाणार नाही. एकना शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत जून 2023 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.

या योजनेनुसार राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली एक साडी दरवर्षी भेट म्हणून दिली जात होती. यंत्रमाग क्षेत्राला चालना देणे आणि गरीब कुटुंबांना वस्त्र पुरवणे, असा या योजनेमागचा हेतू होता.

मात्र, सध्य वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत अनेक विविध योजना राबवल्या जात असून विविध घटकांना दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य, प्रस्तावित योजनांचा आगामी आर्थिक भार आणि शासनाची इतर दायित्वे या सर्व बाबींचा विचार करता, ही योजना पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे संयुक्तिक होणार नाही, असं म्हणत सरकारने ही योजना बंद केली आहे.

ता योजने अंतर्गत राज्यातील जवळपास 25 लाख अंत्योदय रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील महिलांनी ही साउी दिवाळीत वितरीत केली जात होती. योजनेसाठी वार्षिक 100 कोटी रुपयांची तरतुद केली जात होती. 2023,24 आणि 2025 अशी सलग तीन वर्षे साड्यांचे वितरण करण्यात आले. मात्र, या वर्षी दिवाळीत या साड्यांचे वितरण केले जाणार नसल्याचं वस्त्रोद्योग विभागाने स्पष्ट केलं आहे.