महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग, अमित शाह यांच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

मुंबई: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोन दिवसापासून मुुंबई दौर्‍यावर होते. त्यांनी एनडीए सत्ता असलेल्या 21 राज्यांमध्ये 2029 पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्यात समान नागरी कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि.14) पत्रकार परिषदेत मोठे विधान केले. समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आधीच सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार पुढील प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

नागपूरात होणार्‍या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा मांडण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. त्याची तयारी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आधीच सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सध्या कायद्याच्या आराखड्यावर काम करत आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार पुढील प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी आधीच समिती स्थापन केली आहे.समितीचे काम सुरू आहे.समितीचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही लवकरच त्याची अंमलबजावणी करू, सरकारने जुलै महिन्यात यूसीसी साठी सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.समितीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडून यूसीसी लागू करण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचं फडणवी म्हणाले.

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनढीएची सत्ता असलेल्यसा 21 राज्यांमध्ये 2029 पूर्वी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे म्हटले होते. त्यानंतर दुसर्‍या दिवशीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही यूसीसी लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता समितीचा अहवाल कधी सादर होतो आणि हिवाळी अधिवेशशनात यूसीसी विधेयक मांडले जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.