माजी जिल्हाधिकार्‍यांनंतर आता बीडच्या शिक्षणाधिकार्‍यांनाही अटक होणार?

घोटाळ्याचा अरोप, शिक्षणाधिकारी किरण जयप्रकाश कुवर यांचा अटकपूर्व जामिन नाशिक रोड न्यायालयाने फेटाळला

बीड : राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राला हदरवून टाकणार्‍या तब्बल 150 ते 170 कोटी रुपयांच्या बोगस शालार्थ आयडी आणि बनावट वैयक्तिक मान्यतेच्या घोटाळ्यातील संशयित अरोपी, जळगावचे तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी आणि सध्या बीडच्या योजनेच्या शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या किरण जयप्रकाश कुवर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नाशिक रोड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायलयाने फेटाळला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी.जोशी यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.

यापूर्वी बीडचे माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना 7 मे 2026 रोजी लातूरमधून अटक करण्यात आली. धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादानात व मावेजा वाटपात झालेला सुमारे 241 कोटी रुपयांचा अपहार आणि बनावट आदेशांच्या प्रकरणात ही कारवाई विशेष एसआयटी पथकाद्वारे करण्यवात आली आहे. आता बीडच्या शिक्षणाधिकार्‍यांवरही अटकेची टांगती तलवार आहे.

नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार मार्च 2019 ते जून 2025 या कालावधीत नाशिक विभागात शिक्षण विभागातील अधिकारी, संस्थाचालक, मुख्यध्यापक आणि दलालांनी संगनमत करून 841 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे बनावट शालार्थ आयडी तयार केले. बनावट मान्यता आदेशांच्या आधारे शासकीय तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन आणि थकबाकी लाटून सरकारची मोठी फसवणूक ककरण्यात आली. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेनुसार संघटित गुन्हेगारीचे कलम लावून व्यापक तपास सुरू आहे.

तपासादरम्यान किरण कुवर यांच्या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यातील 11शिक्षकांच्या बनावट मान्यता व शालार्थ आयडी तयार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. सकरी प्रणालीचा गैरवापर, कागदपत्रांमधील फेरफार आणि आर्थिक घोटाळ्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता, आरोपीची पोलिसांचा कोठडीत चौकशी (कस्टडीयल इंट्रोगेशन) अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा देशाच्या पायावर आघात करणारा पांढरपेशा गुन्हा आहे. तपासाच्या या टप्प्यावर पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने आरोपीला अटकपूर्व जामीन संरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने किरण कुमार यांचा अर्ज फेटाळून लावला