मुंबईतून झोपट्ट्या गायब होणार?

मुंबई: मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी पायभूत सुविधांच्या विस्तारची गरज, यावर केंद्र आणि राज्य सरपकार भर देत आहे. शहराला चांगल्या सुविधा आणि वाहतुकीची आवश्यकता आहे. तज्ज्ञांचेही एकमत आहे. शहराच्या विविध भागांमध्ये बेकायदेशीर वस्त्या आणि झोपडपट्ट्या ही एक मोठी समस्या आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कडक टिप्पणी केली आहे. ज्यामुळे शहरात पसरलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या हटवल्या जातील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवायचे असेल तर सरकार आणि त्यांच्या संस्थांनी कठोर उपाययोजना कराव्यात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2011 नंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर करावाई करावी. न्यायालयाने टिप्पणी केली की, झोपडपट्ट्यांचा अनियंत्रित विस्तार शहराच्या विकासात गंभीर अडथळा निर्माण करत आहे.

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्या दाट आणि एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. एखादा परिसर पूर्णपणे झोपडपट्ट्यांनी कधी भरला जातो, हे ठरवणे प्रशासानासाठी कठीण होते. न्यायालयाने सरकारला सांगितले की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी प्रगतीशील दृष्टिकोन आणि ठोस धोरण आखले पाहिजे.

मानखुर्द परिसराचे देत उच्च न्यायालयाने 2011 च्या अंतिम मुदतीनंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर झोपडट्ट्यांवर सरकारने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत, असा प्रश्न विचारला. सरकारी वकिलांनी उत्तर दिले की, 2011 नंतर बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांना कोणतेही संरक्षण देण्यात आलेले नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले की, जर सरकारला खरोखरच मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे असेल तर त्यांनी झोपडपट्ट्यांच्या विस्तारावर तत्काळ नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

महाराष्ट्र झोपडपट्ट्या कायदा 1071 च्या पुनरावलोकनाशी संबंधीत सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. 30 जुलै 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला या कायद्याचा स्वत:हून आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले असल्याने न्यायालयाने हा आदेश दिला. सध्या, उच्च न्यायालयात झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत 1,600 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ही प्रकरणे सोडवली पाहिजेत. शिवाय बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कडक कारवाई करणे हे मुंबईच्या संतुलित विकासाच्या आणि नागरी सुविधांच्या विस्ताराच्या दिशेन एक महत्वाचे पाऊल असेल.