मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या जवळच्या नेत्याने सरकारविरोधात दंड थोपले, नरेंद्र पाटलांचा राजीनाम्याचा इशारा

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात मराठा क्रांती मोर्चे निघाल्यानंतर आण्णसाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव निधी देऊन सक्षम करण्यात आले. त्यामुळे महामंडळाचे एक लाख 80 हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थी झाले आहेत. मात्र, महामंडळाचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी जाचक अटी- शर्ती केल्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटली आहे. या अधिकार्‍यामुळे मराठा समाजाचा सरकारविरोधात रोष वाढला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देऊनही त्यांची बदली होणार नसेल तर वेळप्रसंगी पद सोडेन, असे वक्तव्य महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी शुक्रवारी (दि.7) पत्रकार परिषदेत केले.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची सुभेदारी विश्रामगृह येथे बैठक घेत अडचणी जाणून घेतल्या. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, ‘ वाहनांची संख्या जस्त असल्यामुळे वाहन कर्ज मिळणार नाही, असे संचालक म्हणतात. पण, कोणता व्यवसाय करायचा हे लाभार्थी ठरवतात. महामंडळाचे लाभार्थी ग्रामीण भागातील असून ट्रॅक्टर, टेम्पो, ट्रक, जेसीबी या वाहनांसाठी कर्ज घेतात. शिवाय 15 लाख रुपये कर्ज हवे असेल तर सहा लाख रुपये उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करा,अशा अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटून महामंडळ पिछाडीवर पउले आहे.

कागदपत्रांच्या अटींमुळे तर लोक त्रस्त आहेत. व्याज परतावा नसेल तर कर्ज मंजूर करणार नसल्याची त्यांची भूमिका लोकांच्या मनात सरकारच्या विरोधात राग निर्माण करीत आहे. हा प्रकार हेतुपुरस्सरपणे सुरू असल्याचा संशय आहे. महामंडळाचा अध्यक्ष असूनही मला विश्वासात न घेता कामकाज सुरू आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनाही माहिती कळवली आहे, असे पाटील म्हणाले .

दरम्यान येत्या मंगळवारी मुंबईत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आहे. या बैठकीत राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे कागदपत्रे सादर करणार आहे. शिवाय, एनसीईआरटी’ ने हटविलेला मराठा साम्राज्याचा नकाशा अभ्यासक्रमात समाविष्ठ करावा, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा होईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालय डबघाईस आले आहे. 15 वर्षापूर्वी ग्रंथालय व संशोधन केंद्राच्या इमरातीचे भूमिपूजन झाले असताना ही जागा इतर संस्थेला देण्याचा झालेला करार चुकीचा आहे. संग्रहालयाच्या डागडुजीसाठी निधी देण्याबाबत पालकमंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींना सांगणार आहे. असे नरेंद्र पाटील म्हणाले वस्तूसंग्रहालयाला नीट सुरक्षितता नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.