मुदत संपलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीवर सरपंचच प्रशासक; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बाबुराव म्हादू आसोले यांनी याबाबतचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत.

राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायत, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका संपल्यानंतर ग्रामपंचायतीचा धुराळा उडणार आहे. या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर या निर्णयामुळे सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमणूक मिळणार आहे. तर ग्रामपंचायतीतील सदस्यांना प्रशासकीय समितीत संधी मिळणार आहे.

दरम्यान, गावच्या सरपंचांना 6 महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्याच ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राहता येणार आहे. शिवाय पंचायतीचे काम सुरळीत चालवण्यासाठी उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करता येणार आहे. प्रशासकीय नियमानुसार सरपंच उपसरपंच आणि समितीचे सदस्यांना कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी योग्य सूचना देण्याचा सल्ला सर्व जिल्हा प्रशासन पातळीवर देण्यात आले आहेत.

याआधी देखील काही ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे. 28 फेब्रूवारी रोजी राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीची मुदत संपणार आहे. मात्र प्रशासकीय कारणामुळे या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे सांगत सरकारने हा आदेश काढला आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार सांभाळण्यासाठी या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा संपत आहे, निवडणुक होणार्‍या या ग्रामपंचायतीवर ‘ग्रामसेवकांना’ प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. पण या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला होता. तरी यासंदर्भात लेखी उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 24 फेब्रूवारी ही तारीख दिली आहे. पण त्यापूर्वीच हा निर्णय घेतला आहे.