युपीए सरकारच्या काळातील मनरेगा योजना आजपासून बंद, एनडीए सरकारची जीरामजी नवी योजना

युपीए सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेली ग्रामीण रोजगाराची गॅरंटी देणारी ‘ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी कायदा (मनरेगा) 2005 ही योजना मोदी सरकारने बंद करून त्याच धर्तीवर नवी योजना सुरू केली आहे. या नव्या योजनेचं विकसित भारत- गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिविका मिशन ग्रामीण कायदा -2025 (व्हीबी-ग्रा.म.जी) असं नामकरण करण्यात आलं आहे. ही योजना आजपासून सुरू होत आहे. त्यामुळं गेल्या 20 वर्षाचा मनरेगाचा प्रभाव आता संपणार आहे, नवी योजना कशा पद्धतीनं राबवली जातेय याकडंही आता सर्वांचं लक्ष अलागलं आहे.

दरम्यान विकसित भारत- जीरामजी योजनेत दिवसाला 300 रुपये ते 409 रुपये इतकी मजुरी सर्व राज्यांमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. तर सिक्कीम सारख्या दुर्गम भागातील ग्रामपंचायतींसाठी जास्तीत जास्त 450 रुपये प्रतिदिन अशी मजुरी निश्चित करण्यात आली आहे. काल रात्री उशीरा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ही योजना 1 जुलै 2026 पासून लागू करत असल्याचं नोटिफिकेशन काढलं आहे. यामध्ये हा उल्लेख करण्यात आला आहे.

उत्तरेकडी आणि इशान्येकडील राज्ये अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये जुन्या योजनेच्या तुलनपेत मजुरीच्या रकमेत 15 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. हरयाना राज्यात सर्वाधिक मजुरीचा दर असणार आहे. जो 409 रुपये इतका प्रतिदिन असेल. तर कमीत कमी 2.5 टक्क्यांनी काही राज्यांमध्ये मजुरीचा दर वाढला आहे. यामध्ये दक्षिणेतील राज्य कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यामध्ये नव्या योजनेत 3 टक्के आणि त्यापेक्षा कमी टक्के वाढ झाली आहे.

दरम्यान, जीरामजी योजनेचा 21 राज्यांसाठी नवा दर 300 रुपये प्रतिदिन इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये गुजरात, मणिपूर, मिझोरम, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू आणि काश्मिर, लडाख, मेघालय, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांचा समावेश आहे. तर याव्यतिरिक्त इतर सर्व राज्यांसाठीचा दर हा वेगवेगळा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये तेलंगणा(308), आंध्र प्रदेश (312), महाराष्ट्र (317), दादरा नगर हवेली आणि दीव-दमण (340), तामिळनाडू (345), पुदुच्चेरी (347), अंदमान आणि निकोबार (अंदमान जिल्हा) आणि लक्षद्वीप (348), पंजाब (360), अंदमान आणि निकोबार (निकोबार जिल्हा) (367), हिमाचल प्रदेश (375), कर्नाटक (382), केरळम (401), गोवा (406) तर सिक्कीममधील ग्नाथंग, लँचंग आणि लॅचेन येथे या योजनचा दर 450 रुपये असा निश्चित करण्यात आला आहे.

जीरामजी योजनेअंतर्गत निश्ति केलेल्या मजुरीचे दर हे जुन्या मनरेगा याा योजनेपेक्षा अधिक दिसत आहेत, कारण सरकारनं 2026-27 या सध्याच्यसा आर्थिक वर्षात मनरेगाच्या दरात वाढच केलेली नाही. मनरेगांतर्गत मजुरीमध्ये शेवटची वाढ ही 27 मार्च 2025 मध्ये करण्यात आली होती. जी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी लागू होती. यंदाच्या मार्च महिन्यात त्यात वाढ करणं अपेक्षित होतं पण सरकारनं ही वाढ केली नाही. जर ही वाढ केली असती तर ती (एप्रिल-जून 2026) या पहिल्या तिमाहीत लागू झाली असती. म्हणजेच जर सरकारनं मनरेगाचे दर यंदा वाढवले असते आणि नवी योजना जीरामजी लागू करण्यात आली असती तर तिचे दर सारखेच राहिले असते.