राज्य सरकारला मोठा झटका: लाडकी बहीण योजनेला निवडणूक अयोगाचा प्रतिबंध?

मुंबई: महापालिका निवडणुकाच्या आचारसंहितेचा दाखला देत निवडणुक अयोगाने जानेवारी 2026 चा लाभ आधीच देण्यास बंदी घातली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे. मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘ लाडकी बहिण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल असे स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारला जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे . त्यामुळे आता महिलांना केवळ डिसेंबर महिन्याचा हप्ता देता येणार आहे. या बाबत राज्यातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एकाचवेळी दोन हप्ते देता येणार नसल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यामुळे निवडणूक अयोगाने राज्य सरकारला त्याबाबत कळवले आहे.

लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत ज्या महिलांचे गेल्या (नोव्हेंबर, डिसेंबर) या दोन महिन्यांचे हप्ते प्रलंबित आहेत किंवा ज्यांचा नियमित लाभ आहे, तो सुरू राहील. मात्र, जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास राज्य निवडणूक अयोगाने मज्जाव केला आहे.

राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहिण योनेच्या हप्त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्यांचे एकत्रित 3 हजार रुपये मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 14 जानेवारीला लाभार्थीं महिलांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. या दाव्याची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक अयोगाने थेट राज्य सरकारकडेन स्पष्टीकरण मागितले होते.

काँग्रसेने केलेल्या आरोपानंतर राज्य निवडणूक अयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्र पाठवले असून या प्रकरणातील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाने सोमवारी सकाळी 11:00 वाजेपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. याबाबतची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आल्यानंतर या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योनेचे डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे मिळून 3000 रुपये लाडक्या बहिणींना मकर संक्रातीपूर्वी देण्यात येणार असल्याची पोस्ट भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन, मुंबईतील महापालिका निवडणुकीतील भाजपच्या उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर यांनी केली होती. या पोस्ट समोर आल्यानंतर काँग्रेसनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची रक्कम मतदानानंतर देण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र राज्य निवडणूक अयोगाला लिहिली होतं.