राहुल गांधींची व्हीबी-जीआरएएमजी विधेयकावर जोरदार टीका

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेत आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज शुक्रवारी (दि.19) डिसेंबर रेाजी ‘ विकास भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान’ (ग्रामीण), ज्याला व्हीबी-जीआरएएमजी विधेयक असेही म्हणतात, त्यावर तीव्र हल्ला चढवला. त्यांनी हे विधेयक “ ग्रामविरोधी ” असल्याचं म्हटलं आहे. योग्य छाननी आणि चर्चाृ न करता संसदेत हा कायदा जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

राहुल गांध म्हणाले की, या विधेयकाच्या कामावरील मयाृदा आणि नाकारण्योच अनेक प्रकार ग्रामीण गरिबांसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वात महत्वाच्या साधनाला कमकुवत करतात. विरोधी पक्षनेत्याने त्यांच्या शोसल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्विट केले की, व्हीबी-जीआरएएमजी मनरेगाच्या हक्क-आधारित, मागणी- चलित हमीला काढून टाकते आणि ते दिल्लीतून नियंत्रित रेशन सिस्टममध्ये बदलते.”

राहूल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या मनरेगा मुळे ग्रामीण मजुरांना वाटाघाटी आणि हक्कांच्या संधी मिळाल्या, शोषण आणि जबरदस्तीचे स्थलांतर कमी झाले. मात्र, या विधेयकाचा उद्देश ग्रामीण भारतातील ही शक्ती आणि फायदे तोडणे आहे कोविड महामारीच्या काळात, या योजनेने लाखो लोकांना भूक आणि त्रासापासून वाचवण्यास मदत केली आणि महिलांनी अर्ध्याहून अधिक मानवी दिवसांचे योगदान दिले.

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी ससंदेत सरकारवर “ जबरदस्तीने” कायदा मंजूर केल्याचा आणि तो स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी नाकारल्याचा आरोप केला. ग्रामीण सामाजिक करार बदलणारा आणि लाखो कामगारांना प्रभावित करणारा कायदा चर्चेशिवाय मंजूर केला जाऊ नये. ग्रामीण भारतातील कामगार शक्ती आणि फायदे तोडे आणि ते “ सुधारणेच्या” नावाखाली सादर करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक थांबवण्यासाठी ते कामगार, पंचायत आणि राज्यांच्या पाठीशी उभे आहेत, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “ आम्ही या सरकारला ग्रामीण गरिबांसाठी शेवटीच बचावफळी नष्ट करू देणार नाही.”

विरोधकांच्या निषेधांना न जुमानता, ज्यामध्ये सभात्याग आणि त्यानंतर रस्त्यावर निदर्शने यांचा समोवश होता. 18 डिसेंबर रोजी लोकसभेत व्हीबी-जीआरएएमजी विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मनरेगा ची जागा घेते आणि एक नवीन रोजगार आणि उपजीविका व्यवस्था लागू करेल. राहुल गांधींच्या टिप्पण्या आणि विरोधी पक्षांच्या निषेधांमध्ये, हे विधेयक आता ग्रामीण रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेत महत्वपूर्ण बदल आणते. ज्यामुळे देशाच्या ग्रामीण धोरणावर आणि कामगार वर्गावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.