शासनाची शबरी घरकुल योजना बंद होणार? आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईकेंची माहिती

नागपूर: आदिवांसींना हक्काचे पक्के घर बांधण्यासाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत निधी देण्यात येतो. यामुळे हजारो अदिवासी कुटुंबांना हक्कारचे घर मिळाले आहे. परंतु आता या योजनेबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. खुद्द आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे.

देशातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चे घर देण्याचा प्रयत्न केंद्र व राज्य शासनाचा आहे. अनुसूचित जाती (एससी) करिता रमाई घरकुल व आदिवासी वर्गाकरिता शबरी आदिवासी घरकुल योजना सुरू करण्यात आली. योनेंतर्गत अडीच लाखांपर्यंतचा निधी पात्र लाभार्थ्यांना दिला जातो. शासनाकडून दरवर्षी घर बांधणीकरता उद्दिष्ट निश्चित करून लाभार्थ्यांना दिला जातो. शासनाकडून दरवर्षी घर बांधणीकरता उद्दिष्ट निश्चित करून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. परंतु आता शबरी आदिवासी घरकुलासाठी स्वतंत्र उद्दिष्टच निश्चित करण्यात येणार नाही. तशी माहिती खुद्द आदिवासी विकास मंत्री उईके यांनी दिली. विधानसभेत संजय केळकर, राजेंद्र गावित, दौलत दरोडा, तर विधान परिषदेत अमित गोखले, सदाशिव खोत, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, परिणय फुके, हेमंत पाटील, उमा खापरे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला.

त्यावर उत्तर देताना उईके यांनी सांगितले की, ग्रामविकास विभागाच्या 4 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयान्वये वर्ष 2024-25 ते वर्ष 2028-29 या कालावधीसाठी राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्याकडून विविध प्रवर्गांसाठी राबवण्यात येणार्‍या राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांचे (शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसह) उद्दिष्ट प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा-2 अंतर्गत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे शबरी आदिवासी घरकुल (ग्रामीण) योजनेंतर्गत स्वतंत्रपणे नव्याने वेगळे उद्दिष्ट देण्यात येणार नाही. यामुळे ही योजना बंद होणार असल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 1.20 लाख मिळतात, तर ‘ शबरी’ साठी अडीच लाख. शबरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेत समायोजित केल्यास आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे समायोजनाला विरोध आहे. शबरी आवास योजना कायम ठेवून त्याचा निधी दुप्पट करण्याची गरज आहे, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईजचे महासचिव विजय कोकडे यांनी केली आहे.