सुप्रीम कोर्टाकडून नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम; आदेशात तीन तारखांचा उल्लेख

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व गोंधळ दिसून आला आहे. बर्‍याच वर्षानंतर होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वेगवेगळ्या अडचणी दिसून येत आहेत. काही नगर परिषद, नगर पालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आली. नगापूर खंडपीठाने सगळ्याच नगर परिषद, नगर पालिकांच्या निवडणुकीची मतमोजणी 21 डिसेंबर रोजी करण्याचे आदेश देण्यात आले. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात त्यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत आदेश देताना सुप्रीम कोर्टाने तीन तारखांचा उल्लेख करत आता डेडलाइन देखील ठरवली.

सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला. नगर परिषद, नगर पालिका निवडणुकीची मतमोजणी 21 डिसेंबर रोजीच होणार असल्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला.

सुप्रीम कोर्टाने कोणत्याही परिस्थिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

हायकोर्टातील याचिकांमुळे निवडणुक कार्यक्रमांवर कोणताही परिणाम होता कामा नये, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणीदेखील सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीत केली. त्याआधी 21 डिसेंबर रोजी निवडणूक झालेल्या मतदान झालेल्या नगर परिषद, नगर पालिकांची मतमोजणी करून निकाल जाहिर करण्यास सांगितले आहे.2 डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी कोणत्याही परिस्थितीत 21 डिसेंबरच्या पुढे ढकलली जाणार नाही. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय, जर 20 डिसेंबरचे मतदान पुढे गेले तरी 21 डिसेंबर रोजी उर्वरित निकाल जाहीर करावे लागणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी या 31 जानेवारी 2026 आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

दरम्यान काही वर्षापासून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे पुढे ढकलल्या जात होत्या. त्यामुळे स्थानिक कारभार हा प्रशासकाच्या माध्यमातून सुरू होता. यामुळे नगारिकांसह राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात होता. उच्च न्यायालयांमधील विविध याचिकांचा किंवा खंडपीठांच्या आदेशांचा परिणाम होऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. आजच्या सुनावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रक्रियेसाठी सुप्रीम कोर्टाने डेडलाईन देताना दिशाही स्पष्ट केली आहे.