हिंसाचारानंतर पंतप्रधान मोदी पहिल्यांदाच मणिपूरला भेट देणार !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सप्टेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात मणिपूरला भेट दऊ शकतात. मे. 2023 मध्ये राज्यात वांशिक हिंसाचार उफाळल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाचा दौरा असेल. राज्यातील सामान्य स्थिती पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने पंतप्रधानांचा हा दौरा एक प्रमुख पाऊल मानला जात आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीपूर्वी, गृह मंत्रालयाचे अधिकारी कुकी-झो अतिरेकी संघटनांच्या प्रतिनिधींना भेटणार आहेत. या बैठकीचा उद्देश ऑपरेशन सस्पेंशन करार वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणे आहे. 29 फेब्रूवारी 2024 रोजी मणिपूर सरकारने त्रिपक्षीय करारातून माघार घेतल्यापासून हा करार रखडला आहे.

सूत्रांच्या माहिती नुसार पंतप्रधान मोदींच्या भेटीपूर्वी कुकी-झो नागरी समाज गट दोन महत्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-2 आणि एनएच -37 उघडण्यास सहमती दर्शवू शकतात. हे महामार्ग इम्फाळ खोर्‍याला नागालँड आणि आसामशी जोडतात, परंतु गेल्या दोन वर्षापासून ते बंद आहेत.

दरम्यान, 13 फेब्रूवारीपासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट आहे, गृह मंत्रालयाने दोन वर्षांनी 9 जून 2025 रोजी एसओओ गटांशी चर्चा पुन्हा सुरू केली. सरकारने विद्यमान 14 एसओओ छावण्यांची संख्या 7 पर्यंत कमी करून त्यांना मेईतेई बहुल भागातून दूर हलवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हिंचाराच्या आधी एसओओ गटांची मुख्य मागणी मणिपूरमध्ये स्वायत्त प्रादेशिक परिषदेची होती. परंतु मे 2023 च्या हिंसाचारानंतर, त्यांची भूमिका बदलली आणि आता ते स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करत आहेत.ज्याची व्याख्या विधिमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) म्हणून केली जाते.

हिंचारात 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 60,000 हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. या काळात एसओओ अतिरेकी सशस्त्र हल्ल्यांमध्ये सहभागी असल्याच आरोप मेईतेई गटांनी केला आहे. त्याच वेळी एसओओ संघटना मणिपूर सरकारवर राज्य यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत आहे.

एसओओ म्हणजेच ऑपरेशन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स अ‍ॅग्रीमेंट, हा एक प्रकारचा ‘ नो - फाइट’ करार आहे. जो 2008 मध्ये सरकार आणि अतिरेकी संघटनांमध्ये झाला होता. यामध्ये दोन्ही पक्षांनी निर्णय घेतला की, सशस्त्र संघर्ष थांबला जाईल आणि चर्चेद्वारे तोडगा काढला जाईल. त्याची पार्श्वभूमी 1990 च्या दशकातील कुकी-नागा संघर्ष होती. ज्यामध्ये शेकडो लोक मारले गेले होते.

या करारांतर्गत युनाटेड पीपल्स फ्रंट आणि कुकी नॅशनल ऑर्गनाझेशन येतात, जे एकूण 25 संघटनांचे छत्र आहेत. त्यांचे सुमारे 2200 कार्यकर्ते मणिपूरच्या डोंगराळ भागात बांधलेल्या 14 छावण्यांमध्ये राहतात. त्यांना दरमहा 6,000 भत्ता मिळायला हवा होता. परंतु मे 2023 च्या हिंसाचारानंतर हे पेमेंट थांबले आहे.