अतिवृष्टीच्या मतदीवरुन खासदार ओमराजे निंबाळकरांसह 25 खासदारांचा केंद्रीय कृषीमंत्र्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव

नवीदिल्ली: मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यात सप्टेंबर- आक्टोबर महिन्यात जोरदार पावसाचा तडाखा बसला होता. या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती ओढावली होती. यात शेतकर्‍यांचं अतोनात नुकसान झालं होतं. सरकारनं 32000 कोटींच्या मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. पण ती मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप नुुकसानग्रस्तांसह विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

यामध्ये आणखी खटकणारी बाब म्हणजे राज्य सरकारने मदतीसाठी केंद्राला प्रस्तावच पाठवला नसल्याची माहिती आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं असून धाराशीवचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांच्यासह महाराष्ट्रातील तब्बल 25 खासदानांनी मोठं पाऊल उचललं आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 2 डिसेंबर रेाजी संसदेत लेखी उत्तरात महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या सरकारी अनुदानाबाबंत राज्य सरकारनं केंद्राकउे कोणताही प्रस्तावच पाठवला नसल्याची माहिती दिली होती. तसेच राज्य सरकारकडून अतिवृष्टी झालेल्या क्षेत्राची माहिती देताना एक मोठी चूक घडल्याचेही समोर आले आहे. संपूर्ण राज्यभरात 14 लाख हेक्टरहून अधिक नुकसान झालं असताना केंद्र सरकारला मात्र अवघे 1.10 लाख हेक्टर माहिती दिली असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

मराठवाड्यातील पूरसंकटकाळात धाराशिव भागात स्वत: पाण्यात उतरुन मदत केल्यानंतर प्रकाशझोतात आलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या या सगळ्या संतापजनक प्रकारानंतर ओम राजेनिंबाळकर यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी वेळेत प्रस्ताव पाठवला असता तर तात्काळ मदत मिळण्यास मोठी मदत झाली असती, अशी भूमिका शिवसेनेचे धाराशिवचे खासदार आमे राजेनिंबाळकर यांनी मांडली होती. त्यावर राज्य सरकारनं केंद्राला मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टणे म्हटलं होतं.

ज्या सरकाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सभागृहात खोटी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचा दावा खोडल्याचंही सांगितलं. मदत अहवाल पाठवल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

यावर ओमराजे निंबाळकर यांनी भाष्य करतानाच सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्वत: या बाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी माहिती देताना आकडेवारी दिली आणि ते बोलले ते रेकॉर्डवर आहे. केंद्रात आणि राज्यात त्यांचेच सरकार आहे. त्यामुळे एकतर मुख्यमंत्री खोटं बोलत असावे नाहीतर केंद्रीय मंत्री, त्यामुळे त्यांची याबाबत खुलासा करावा असेही खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी म्हटलं.

खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभा अध्यक्षांकउे हक्कभंग दाखल करताना राज्याकडून शेतकर्‍यांना मदतीसाठी निधी मागणारा प्रस्ताव आला नसल्याचं असत्य विधान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केल्याचा अरोप केला आहे.

या हक्कभंगाच्या प्रस्तावावर सुप्रिया सुळे, अमर काळे, धैर्यशील माहिते पाटील, अरविंद सावंत, भास्कर भगरे, भाऊसाहेब वाकचौरे, वर्षा गायकवाड, अनिल देसाई, प्रतिभा धानोरकर, बळवंत वानखेडे, कल्याण काळे, संजय दिना पाटील, रवींद्र चव्हाण, प्रशांत पडोले, शामकुमार बर्वे, बजरंग सोनवणे, निलेश लंके, प्रणिती शिंदे, संयज जाधव, शोभा बच्छाव, राजाभाऊ वाजे यांसह महाविकास आघाडीच्या 25 खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.