आजपासून भारतीय उत्पादनांवर 100 टक्के शून्य -कर लागू..

नवी दिल्ली : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आर्थिक संबंधाचा एक नवीन सुवर्णकाळ सुरू झाला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार्‍या या ऐतिहासिक निर्णयाअंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया आता सवृ भारतीय निर्यातींना शून्य-कर प्रवेश ( 100 % शुल्क रेषा) प्रदान करेल. हे केवळ द्विपक्षीय व्यापारासाठी एक मैलाचा दगड मानला जात नाही तर विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीकोनाकडे एक मोठी झेप देखील मानली जात आहे.

भारत- ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराच्या तिसर्‍या वर्धापनदिनानिमित्त, हे पाऊल दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधाच्या वाढत्या गहनतेची साक्ष देते. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या मते, हा करार केवळ कागदावरचा हेतू नव्हता, तर निर्यात वाढ आणि मजबूत पुरवठा साखळीच्या स्वरूपात जमिनीवर त्याचा प्रभाव दाखवून दिला आहे.

दरम्यान, 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारत ऑस्ट्रेलियातील नियाृतीत 8% वाढ झाली आहे. ज्यामुळे व्यापार संतुलन सुधारण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. भारतीय उत्पादनांचा विस्तार झाला आहे. विशेषत: उत्पादन, रसायने, कापड आणि औषधनिर्माण सारख्या क्षेत्रात विस्तार झाल्याचे सिद्ध झाले.

1 जानेवारी 2026 पासून, ऑस्ट्रेलियात प्रवेश करणार्‍या सर्व भारतीय उत्पादनांवर सीमा शुल्क शून्य असेल, आर्थिक तज्ञांच्या दृष्टिकोनातून, यामुळे भातीय निर्यातदारांना जागतिक स्पर्धेत थेट किमतीचा फायदा मिळेल. हे एक वरदान आहे. विशेषत: कापड, चमडे, अभियांत्रिकी वस्तू आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या कामगार क्षेत्रांसाठी कर रद्द केल्याने कवेळ निर्यातीचे प्रमाण वाढणार नाही तर लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांचे मार्जिन देखील लक्षणीयरीत्या सुधारेल, जे अनेकदा उच्च जमिनीच्या खर्चामुळे जागतिक बाजारपेठेत मागे राहतात.

दरम्यान, या कराराचा आणखी एक महत्वाचा पैलू म्हणजे, सेंद्रिय उत्पादनांवर परस्पर मान्यता व्यवस्था. यामुळे भारतीय शेतकरी आणि सेंद्रिय निर्यातदारांसाठी अनुपालन खर्च कमी होईल आणि ऑस्ट्रेलियाच्या उच्च क्रयशक्ती बाजापेठेत प्रवेश मिळेल. अलीकडील आकडेवारीनुसार, कॉफी, मसाले आणि सीफूडच्या निर्यातीत अधीच वाढ झाली आहे आणि रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत एप्रिल- नोव्हेंबर 2025 दरम्यान 16% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे.

हा टॅरिफ-मुक्त प्रवेश केवळ व्यापार सवलत नाही तर भविष्यातील व्यापक आर्थिक सहकार्य करारासाठी एक मजबूत पाया आहे. हा उपक्रम जागतिक स्तरावर ‘ मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळकटी देतो. ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित आणि विश्वासार्ह भागीदारासोबत शून्य - टॅरिफ व्यापार केवळ द्विपक्षीय गुंतवणूकीला चालना देणार नाही, तर इंडो- पॅसिफिक प्रदेशात भारताची धोरणात्मक आणि आर्थिक स्थिती मजबुत करणारा आहे.