इराणची अमेरिकेला धमकी; ..अन्यथा ओमान समुद्र अमेरिकन सैन्यासाठी स्मशानभूमी बनेल

इराण आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या काही काळापासून युद्ध सुरू आहे. दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम झालेला असला तरी युद्ध पुर्णपणे संपलेलं नाही. इराणने आता अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. ‘ जर अमेरिका नौदलाने घेराबंदी हटवली नाही तर ओमान समुद्र अमेरिकेसाठी स्मशानभूमी ठरेल.’ इराणचे एक्सपीडियन्सी कौन्सिलचे सदस्य आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स(आयआरजीसी) चे माजी कमांडर मोहसेन रेजाई यांनी अमेरिकेला लवकरात लवकर इराण बंदरांवरील नाकेबंदी हटवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच इराणी सैन्य पुढील युद्धासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचेही ते म्हणाले.

इराणच्या सरकारी माध्यमांवर बोलताना मोहसेन रेजाई यांनी अमेरिकेला थेट इशारा दिला आहे. रेजाई म्हणाले की, ‘ आम्ही अमेरिकन सैन्याला सल्ला देतो की त्यांनी ही घेराबंदी त्वरित हटवावी, अन्यथा ओमान समुद्र तुमच्यासाठी स्मशानभूमी बनेल,’ त्यांनी इरणा बंदरांवरील अमेरिकन घेराबंदीला युद्धजन्य कृती असल्याचे म्हटले आहे. त्याला प्रत्युत्तर देणे हा इराणचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात पुन्हा युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे.

माजी कमांडर मोहसेन रेजाई यांनी दावा केला आहे की,‘ अमेरिका जितका वेळ इराणची नौलद घेराबंदी कायम ठेवले, तितके अधिक नुकसान जगभरातील देशांना सहन करावे लागेल. हा तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यासाठी अमेरिकेने प्रामाणिक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणला गंभीर इशारा दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, ‘इराणकडे आता फार कमी वेळ उरला आहे. जर त्यांनी अमेरिकेच्या शांतता प्रस्तावावर त्वरीत निर्णय घेतला नाही, तर तिथे काहीही उरणार नाही.’

अमेरिकेच्या इराणला पाच अटी : अमेरिकेने इराणसमोर पाच अटी ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये संवर्धित युरेनियम अमेरिकेकडे सुपूर्द करणे,फक्त एकच अणु केंद्र सुरू ठेवणे, नुकसानभरपाईची मागणी मागे घेणे आणि सर्व आघाड्यांवरील संघर्ष थांबवणे यांचा समावेश होता तसेच इराणची जप्त मालमत्ता गोठवून ठेवण्याचाही प्रस्ताव होता.

इराणच्या अटी: लेबनॉनसह संपूर्ण प्रदेशातील लष्करी कारवाया थांबवणे, इराणवरील निर्बंध हटवणे, जप्त केलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करणे, युद्धातील नुकसानीची भरपाई देणे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुणीवर इराणच्या सार्वभैमत्वाची मान्यता देणे या मागण्यांचा समावेश आहे. आता दोन्ही देश या मागण्या मान्य करतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.