गॅस सिलिंडर होणार स्वस्त, भारताचा अमेरिकेसोबत एलपीजी करार

भारताने अमेरिकेसोबत एक वर्षाचा ऐतिहासिक एलपीजी आयात करार केल्याची घोषणा पेट्रोलियम मंत्री सिंग पुरी यांनी आज केली. हा करार उर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या आता अमेरिकेतून दरवर्षी 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करतील, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजापेठेत पुरवठा स्थिर होईल आणि किमतींना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या करारानंतर भारतातील एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीही कमी होऊ शकतात, असे मानले जाते. कारण सरकार परवडणार्‍या इंधनाचा मजबूत पुरवठा राखण्याचे उद्दिष्ठ ठेवत आहे.

भातर आणि अमेरिका यांच्यातील हा करार एक संरचित एलपीजी पुरवठा करार आहे. ज्या अंतर्गत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल 2026 च्या करारापासून अमेरिकेच्या गल्फ कोस्टमधून एलपीजी आयात करतील. दरवर्षी 2.2 दशलक्ष टन एलपीजीचा पुरवठा हा भारत आणि अमेरिकेतील पहिला मोठा एलपीजी व्यापार करार आहे. ही खेरदी प्रक्रिया जागतिक एलपीजी किमतींसाठी एक मानक असलेल्या माउंट बेल्व्ह्यू बेंचमार्कवर आधारित असेल. या कारारामुळे भारताला स्थिर, दीर्घकालीन आणि सुरक्षित एलपीजी पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होईल. विशेषत: जागतिक उर्जा बाजारातील चढउतारांच्या काळात मदत होणार आहे.

दरम्यान, या कराराचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की, भारताला अनेक देशांवर अवलंबून राहण्याऐवजी अमेरिकेसारखा स्थिर पुरवठादार मिळेल. यामुळे देशांतर्गत एलपीजी बाजारपेठेत पुरवठा वाढेल आणि किमती नियंत्रित करण्यास मदत होईल. उज्ज्वला ग्राहकांसह सर्व घरांना परवडणार्‍या किमतीत सिलिंडर पुरवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ठ आहे. गेल्या वर्षी जागतिक किमतींमध्ये 60 टक्के वाढ झाली असूनही, भारताने अनुदान आणि स्थिर किमतींवर लक्षणीय रक्कम खर्च केली. अमेरिकेडून दीर्घकालीन पुरवठा मिळवल्याने खर्च कमी होण्याची शक्यता वाढते आणि त्यामुळे एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींना दिलासा मिळतो.

भारताने तीन मुख्य कारणांसाठी हा करार केला, उर्जा सुरक्षा, पुरवठा विविधीकरण आणि वाढत्या जागतिक किमतींचा सामना करण्यासाठी एक स्थिर पर्याय सुनिश्चित करणे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक ऊर्जा अस्थिरतेनंतर, भारत अनेक स्त्रोतांवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याच प्रयत्न करीत आहे. अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठ्या एलपीजी उत्पादकांपैकी एक आहे, ज्यामुळे स्थिर आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा होतो. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजापेठेतील किमतीतील चढउतारांमुळे, भारताला दीर्घकालीन, विश्वासार्ह कराराची आवश्यकता होती. या करारामुळे घरगुती ग्राहकांना अधिक परवडणारा आणि स्थिर एलपीजी पुरवठा सुनिश्चित करण्यात मदत होणार आहे.