मतचोरीचा वाद विकोपाला!इंडिया आघाडी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याच्या तयारीत

राहुल गांधींनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत उत्तर दिलं. त्याच परिषदेत त्यांनी राहुल गांधींनी संविधानाचा अपमान केला. खोटं बोलून मतदारांची दिशाभूल केली असून त्यांनी देशाची माफी मागावी असंही आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलं. त्यानंतर विरोधी पक्ष आणि निवडणूक अयोग यांच्यातील संघर्ष पेटाला चांगलाच पेटला आहे. इंडिया आघाडीचे नेते मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणणार आहेत.

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल तपासणी (एसआयआर) मोहिमेबाबत आणि ‘ मत चोरी’ आरोपीवरून विरोधी इंडिया आघाडीने निवडणूक अयोगाविरुद्ध मोर्चा पुकारला आहे. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दंड थोपाटले आहेत. त्यांच्याविरोधात महाभियोग आणून त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. आज सोमवारी सकाळी संसद भवनात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी बैठक घेत त्यात निवडणूक अयोगाच्या प्रमुखांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली.

पक्ष ोकशाहीची सर्व संवैधानिक पर्याय वापरण्यास तयार आहोत. ‘गरज पडल्यास आम्ही लोकशाही अंतर्गत उपलब्ध असलेल्यासर्व पर्यायांचा वापर करू, महाभियोगावर अद्याप कोणतीही औपचारकि चर्चा झालेली नाही, परंतु गरज पडल्यास, आम्ही काहीही करू शकतो, असं काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसैन म्हणाले. पण राजकीय पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधता महाभियोग प्रस्ताव सादर करू शकतात का?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. संविधानाच्या कलम 324 नुसार आयोगाला स्वतंत्र संस्थेचा दर्जा दिला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखीच आहे. म्हणजेच काय तर त्यांना महाभियोग आणून पदापासून दूर केलं जाईल.

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातील कोणत्याही एका सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो. या प्रस्ताव सादर करणं आणि यासाइी मतदान करण्यासाठी दोन तृतीयांश सदस्य संख्या आवश्यक आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव दुसर्‍या सभागृहात पाठवला जातो. तेथेही दोन तृतीयांश मते आवश्यक असतात.

दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव पारित झाला तर राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचे आदेश देऊ शकतात. दरम्यान व्यावहारिकदृष्ट्या, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढून टाकणे ही एक अत्यंत कठीण प्रक्रिया आहे. कारण त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड बहुमत आवश्यक आहे. संसदेतील सध्याचे संख्याबळ पाहाता, विरोधकांना इतका पाठिंबा मिळवणे सोपे नसेल.