मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख लोकांचे नावं जाहिर करा!- सुप्रीम आदेश

बिहारच्या एसआयआर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक अयोगाला आदेश दिले आहेत.

बिहारमधील मतदार यादीतून ज्या 65 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्या नावांची यादी येत्या मंगळवारपर्यंत जारी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक ओयागाला दिले आहेत. संबंधित लोकांची जिल्हानिहाय यादी सार्वजनिक करतानाच कोणत्या कारणासाठी नाव हटवण्यात आले, त्याचे कारण देण्यासही न्या.सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. निधन, स्थलांतर तसेच दुहेरी नोंदणीकरण आदी कारणांमुळे 65 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले होते.

मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेला (एसआयआर) आक्षेप घेत दाखल झालेल्या याचिकांवर सलग तिसर्‍या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. नाव वगळण्यात आलेल्या लोकांची यादी शोधण्यायोग्य (सर्चेबल) प्रारुपात प्रकाशित केली जावी. जेणेकरून एखाद्याला आपले नाव यादीत आहे की नाही, हे तपासता येईल, असे खंडपीठाने नमूद केलेे. अशा लोकांची यादी ब्लॉक स्तरावरील अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात नोटीस बोर्डावर लावली जावी. शिवाय ब्लॉक विकास कार्यालये आणि पंचायत कायाृलयांमध्ये यादी उपलब्ध करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदार ओळखपत्राचा क्रमांक (इपिक) टाकून नाव यादीत आहे की नाही, याचा शोध घेता घेईल, अशा पद्धतीची यादी असावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

नाव हटविण्यास आक्षेप असलेले लोक आधारकार्ड आणि इपिक क्रमांकाच्या आधारे आयोगाकउे दावा करू शकतात, असे सांगतानाच अशा लोकांची यादी वृत्तपत्र जाहिराती, दूरचित्रवाहिनी तसेच अन्य प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने व्यापक स्वरुपात प्रसिद्ध केली जावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ‘ एसआयआर’ मोहिम राबविण्यात आल्यानंतर एक ऑगस्ट रोजी आयोगाने पहिली मसुदा यादी जाहिर केली होती. यात 65 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली होती. 65 लाखांपैकी 22 लाख लोकांचे निधन झाले असून 36 लाख लोकांनी स्थलांतर केले आहे अथवा ते घरी सापडले नाहीत, असे कारण देण्यात आले होते. तर दोन ठिकाणी नाव नोंदणी असलेल्या लोकांची संख्या सात लाख इतकी होती, असे आयोगाचे म्हणणे होते.

मॅरेथॉन सुनावणी:

मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात नावे वगळण्यात आली तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने जून महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या सुनावणीवेळी आयोगाला दिला होता. त्यानुसार न्यायालयाने सदर प्रकरणी मागील सलग तीन दिवस मॅरेथॉन सुनावणी घेतली. खंडपीठाच्या निर्देशामुळे आयोगाला नाव वगळण्यात आलेल्या लोकांची जिल्हानिहाय यादी बिहारच्या मुख्य निवडणुक अधिकार्‍यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 तारखेला होणार आहे.