महाराष्ट्रातील जिल्हापरिषद निवडणुकां लांबणीवर? 20 जिल्हा परिषदांसाठी पुन्हा आरक्षण सोडत

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुका ठरलेल्या वेळत होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही अशी सूत्राची माहिती आहे. राज्यात ज्या जिल्हा परिषदांच्या आणि दोन महानगरपालिकांचा आरक्षणाचा एकून टक्का 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होता. त्या ठिकाणी आता नव्या आरक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील या जिल्हा परिषदांची आणि महानगरपालिकांची आरक्षण मर्यादा न ओलांडता नवीन आरक्षण सोडत काढण्यात येेईल. ही संपूर्ण नवी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 15 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर, आणि चंद्रपूर महानगरपालिका त्याचसोबत जवळपास 20 जिल्हा परिषद यांचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान दोन महानगरपालिका आणि 20 जिल्हापरिषदेचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वसाधारण महिला, ओबीसी महिला आणि ओबीसी पुरुष या तिघांच्या आरक्षणात बदल होणार आहे. त्यामुळे आता नव्याने कुणाला संधी मिळते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान 15 दिवसांत निवडणूक अयोग सोडत करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शिवाय, निवडणूक अयोगाकडून येत्या दोन दिसांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यातच काही दिवसांत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका देखील पार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदा

नंदुबार -100 टक्के, पालघर- 93 टक्के, गडचिरोली -78 टक्के, नाशिक-71 टक्के, धुळे -73 टक्के, अमरावती-66 टक्के, चंद्रपूर- 63 टक्के, यवतमाळ- 59 टक्के, अकोला -58 टक्के, नागपूर -57 टक्के, ठाणे -57 टक्के, गोंदिया- 57 टक्के, वाशिम- 56 टक्के, नांदेड- 56 टक्के, हिंगोली- 54 टक्के, वर्धा- 54 टक्के, जळगाव- 54 टक्के, भंडारा - 52 टक्के, लातूर - 52 टक्के, बुलढाणा- 52 टक्के या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.