राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदेवर महिला राज!

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत जाहीर, जिल्ह्यांच्या राजकारणात महिलांचा प्रभाव वाढणार!

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची सोडत आज संपन्न झाली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमिकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या दृष्टीने हे आरक्षण महत्वाचे मानले जाते. आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे इच्छुकांना बळ मिळणार आहे. त्यानुसार त्यांना आतापासूनच मोर्चे बांधणी करता येणार आहे. कोणत्या जिल्हा परिषदेत कोणाला अध्यक्षपद मिळणार, ते कोणासाठी आरक्षीत असेल याची यादी सरकारने जीआरच्या माध्यातून प्रसिद्ध केली आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची यादी समोर आली आहे. त्यानुसार ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ, यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गाचा उमेदवार अध्यक्षपदाचा दावेदार या जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होणार आहे. त्याचबरोबर ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव सुटल्याने या जिल्हापरिषदेच्या सत्तेची दोरी कारभारणींच्या हाती राहणार आहे.

अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद राखीव सुटल्याने या जिल्हा परिषदेचा कारभार हाकण्याची संधी अनुसूचित जातींच्या महिलांना राहणार आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीसाठी (महिलांसाठी) पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर, अकोला, वाशिम राखीव असून या जिल्हा परिषदांवर महिला राज दिसून येणार आहे.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी साठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर , जालना (महिला), नांदेड (महिला), धाराशिव (महिला) साठी राखीव सुटले आहे. त्यामुळे येथील जिल्हापरिषदेवर ओबीसी महिलांना संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर नागपूर आणि भंडारा जिल्हापरिषद अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव सुटले आहे येथे ओबीसी पुरुषाला संधी मिळणार आहे.

दरम्यान या आरक्षण धोरणामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांती राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असल्याने भल्या भल्यांचा हिरमोडही होणार आहे. महिला आरक्षणांमुळे अनेक जिल्ह्यात नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे. याशिवाय बहुतांश जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद कारभारणींना मिळणार असल्याचे या पंचवार्षीक उपक्रमामध्ये जिल्हापरिषदेच्या सत्तेत महिलांचे वर्चस्व पाहायला मिळणार असून जिल्ह्याच्या राजकारणात महिलांचा प्रभाव वाढवणारे ठरणार आहे.

राज्यातील जिल्हापरिषदांच्या अध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत

ठाणे - सर्वसाधारण (महिला, पालघर- अनुसूचित जमताी, रायगड - सर्वसाधारण, रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सिंधुदूर्ग- सर्वसाधारण, नाशिक- सर्वसाधारण, धुळे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), नंदूरबार- अनुसूचित जमाती, जळगांव -सर्वसाधारण, अहिल्यानगर- अनुसूचित जमाती (महिला), पुणे- सर्वसाधारण, सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सांगली - सर्वसाधारण (महिला), सोलापूर -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग , कोल्हापूर- सर्वसाधारण (महिला), छत्रपती संभाजीनगर- सर्वसाधारण, जालना- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), बीड- अनुसूचित जाती (महिला), हिंगोली- अनुसूचित जाती, नांदेड - नगारिकांचा मागास प्रवर्ग, धाराशिव नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), लातूर- सर्वसाधारण (महिला), अमरावती- सर्वसाधारण (महिला), अकोला - अनुसचित जमाती (महिला), परभणी- अनुसूचित जाती, वाशिम - अनुसूचित जमाती (महिला), बुलढाणा- सर्वसाधारण, यवतमाळ -सर्वसाधारण, नागपूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, वर्धा- अनुसूचित जाती, भंडारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, गोंदिया- सर्वसाधारण (महिला), चंद्रपूर- अनुसूचित जाती (महिला), गडचिरोली- सर्वसाधारण (महिला)