विधिमंडळात लोकआयुक्त विधेयक मंजूर; लोकायुक्तांच्या चौकशीत कक्षेत आता मुख्यमंत्रीही

नागपूर: मुख्यमंत्री, मंत्री यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारे महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. या सुधारणेमुळे केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलेल्या संस्थांवर राज्य सरकारने निवडलेले अधिकारीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.

‘ डिसेंबर 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक पुढील मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्टपती भवनाने विधेयकात काही सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार विधेयक सादर करीत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘ हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, फडणवीस यांनी या वेळी विधेयकात करण्यात आलेल्या सुधारणांची माहिती दिली. जुना महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा संपेल, तेव्हा जुन्या लोकायुक्तांच्या पदावधीही संपणार आहे. त्यामुळे आपल्याला प्रथम नव्या लोकायुक्त निवडीची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकायुक्त ही संस्था अस्तित्वात येईल. आधीच्या कायद्यात केंद्राच्या आयपीसी, सीआरपीएसी अशा जुन्या कायद्यांचा उल्लेख होता. हा उलेख काढून आता भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा या तीन कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलेल्या संस्थांवरील अधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार की नाही, हा प्रश्न होता, परंतु अशा संस्थांवर अधिकारी निवडण्याचा अधिकार राज्या सरकारला असल्याने त्यांचा समावेश लोकायुक्त कायद्यात करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. या वेळी त्यांनी महारेराचे उदारहण दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या खुलाशानंतर दोन्ही सभागृहात चर्चा न होता हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.

महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी ‘ लोकायुक्त कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बेमुदत उपोषणा करण्याचा इशारा दिला होता. राळेगणसिद्धी येथे 30 जानेवारी 2026 पासून उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्राद्वारे कळविले. हजारे यांनी केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त कायदा व्हावा, यासाठी मोठे जनांदोलन उभारले होते.