सुप्रीम कोर्टा राजकीय पक्षांच्या नाड्या आवळणार!

राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांकडून निवडणुकांसह विविध कार्यक्रमांसाठी होणारा भरमसाठ खर्च नेहमीच चर्चेचा मुद्दा ठरतो. पक्षांना मिळणार्‍या हजारो कोटींच्या निधीलाही वादाची किनार असते. अशाच सप्रीम कोर्टात एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका दाखल झाली असून त्यामध्ये राजकारणातील भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावरून संप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारसह भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.

सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनाही या याचिकेमध्ये पक्षकार करण्याचा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. वकील अश्विन कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

राजकारणातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी आणि नियमावलीबाबत नियम तयार करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही न्यायमूर्ती एम.नक वेंकटचलैया समितीने तयार केलेल्या विधेयकाची समिक्षा करून राजकारणातील भ्रष्टाचार, जातीयवाद, सांप्रदायिकता, अपराधीकरण, भाषावाद आणि प्रादेशिक वाद कमी करण्यासाठी प्रभावीपणे पावले टाकावीत अशी मागणीही उचलून धरण्यात आली आहे.

राजकीय पक्षांमधील पदाधिकारी किंवा उमेदवारांची निवड किंवा नियुक्ती आणि राजकीय पक्षांचे व निवडणुकांमधील फंडिगबाबत पारदर्शकता असावी, यावार याचिकेत जोर देण्यात आला आहे. इंडियन सोशल पार्टी, युवा भारत आत्मनिर्भर दल आणि नॅशनल सर्व समाज पार्टीच्या कार्यालयांवर आयकर विभागाने छापेमारी केल्यानंतर त्यातून हवालाच्या माध्यमातून व्यवहार करत काळा पैसा पांढरा करण्याबाबतची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.

देशामध्ये 90 टक्के राजकीय पक्ष हे रोख पैसे घेऊन त्यातील आपेल कमिशन कापूर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीच बनविले जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. असे पक्ष कधीच निवडणुक लढवत नाहीत. गुन्हेगारांना पदाधिकारी बनवितात. त्यांना पोलिसांची सुरक्षाही मिळते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी एक महत्वाचा मुद्दाही मांडला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, सर्व संघटनांवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे कायदेशीर नियंत्रण असते. पण राजकीय पक्षांवर असे कोणतेही नियंत्रण नाही. राजकीय पक्षांना संविधानिक दर्जा असतो. ते उमेदवारांना तिकेटे देतात आणि मतदार त्यांच्या निवडणुक चिन्हावर मते देतात. त्यामुळे राजकीय पक्ष लोकशाहीतील महत्वाचे साधन आहेत. तरीही त्यांच्या कामकाजावर कोणताही कायदा लागू नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.