स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुक स्थगित होणार? सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग, सरकारला सुनावले खडेबोल .

नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात संनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी दरम्यान राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांची परीक्षा घेऊ नका, 60 टक्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयेागाला इशारा दिला आहे.

राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग हे घटनापिठाने दिलेल्या निर्णयाच्या पुढे जात असेल तर निवडणुकीच्या कार्यक्रमात कोर्ट हस्तक्षेप करेल. त्यामुळे या संदर्भात आता पुन्हा एकदा येत्या 19 नोव्हेंबर रोजी कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

आज सुप्रीम कोर्टामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात सुनावणी झाली. संप्रीम कोर्टाने आज स्पष्ट स्वरूपात राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला सांगितले की 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणाची मार्यादा ओलांडता येणार नाही. त्यामुळे या संदर्भात आपण निर्णय घेऊन येत्या 19 नोव्हेंबर रोजी कोर्टापुढे भूमिका मांडावी, असं स्पष्ट सुनावलं आहे. असं अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितलं.

तर अ‍ॅड. आमोल करांडे म्हणाले की, कोर्टाने 19 तारखेला सुनावणी घेण्याचं सांगितलं आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. हे कोर्टाच्या लक्षात आले. कोर्ट म्हणाले की, निवडणुका घ्या पण आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका. निवडणुक प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात अडथळा येऊ देऊ नका, असं कोर्टाने स्पष्ट केल्याचं कराडे म्हणाले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांच्या संदर्भात येत्या 19 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. घटनापिठाच्या निर्णयाच्या पुढे जाता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कोर्ट आता येत्या 19 नोव्हेंबर रोजी काय निर्णय देते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान राज्यातील 30 ते 40 नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याची शक्यता आहे. तर महानगर पालिकेत मात्र याचा जास्त प्रभाव न पडण्याची शक्यता आहे.