इराणचा सौदीतील अमेरिकन तळावर मोठा हल्ला हवेत इंधन भरणार्‍या पाच टँकर विमानांची दाणादाण!

इराण आणि अमेरिका-इस्तायल यांच्यातील संघर्ष अधिक भीषण वळणावर पोहोचला आहे. इराणने सौदी अरेबियातील अमेरिकेच्या महत्वाच्या हवाई तळाला आज (दि.14) लक्ष्य केलं आहे. यामध्ये अमेरिकन हवाई दलाच्या पाच ‘केसी-135 स्टॅटोटँकर्स विमानांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या लष्करी हल्ल्यासोबतच संपूर्ण गल्फ (खाडी) क्षेत्राला बसलेला आर्थिक फटका सुद्धा चिंतेत भर टाकत आहे.

सौदी अरेबियातील प्रिन्स सुलतान एअर बेसवर इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अमेरिकेची पाच इंधन भरणारी विमाने जमिनीवर असतानाच बाधित झाली. ही पाचही विमाने पूर्णपणे नष्ट झालेली नसली, तरी त्यांचे अंशत: नुकसान झाले असून ती सध्या उड्डाणास सज्ज नाहीत. सुदैवाने या हल्ल्यात कोणत्याही अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू झालेला नाही. मात्र, याआधी इराकच्या पश्चिम भागात झालेल्या अपघातात एका केसी-135 विमानातील सहा क्रू मेंबर्सना आपला जीव गमवावा लागला होता.

ज्या केसी-135 विमानांना लक्ष्य करण्यात आले, ती अमेरिकन हवाई दलाचा कणा मानली जातात. एका केसी-135आर विमानाची सरासरी किंमत सुमारे 39.6 ते 56 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 330 ते 450 कोटी रुपये) इतकी आहे. जर ही पाचही विमाने ताफ्यातून बाहेर झाली, तर अमेरिकेचे थेट आर्थिक़ नुकसान सुमारे 250ते 400 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 2100 ते 3300 कोटी रुपये) इतके आहे. ही विमाने हवेतच इतर लढाऊ विमानांना इंधन पुरवतात. त्यांच्या कमतरतेमुळे अमेरिकेची इराणवरील हवाई हल्ल्यांची क्षमता मर्यादित होऊ शकते.

या युद्धात गल्फ देश थेट सहभागी नसले, तरी त्यांच्या भूमीवर होणारे हल्ले आणि ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’ मधील अडथळ्यांमुळे त्यांना प्रचंड किंमत मोजावी लागत आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून गल्फ देशांना आतापर्यंत 15 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 1.25 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त ऊर्जा महसूल गमवावा लागला आहे. एकट्या सौदी अरेबियाला सुमारे 4.5 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. दररोज या देशांना सुमारे 745 दशलक्ष डॉलर्सचा तोटा सहन करावा लागत आहे. सौदीतील ‘रास तनुरा’ रिफायनरी आणि यूएई मधील ‘ अल धफ्रा’ एअर बेस सारख्या महत्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाल्याने तेल उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.

दुसरीकडे, अमेरिकेने इराणच्या खार्ग बेटावर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने प्रतिहल्ला करत अमेरिकेच्या लॉजिस्टिक क्षमतेवर (विमानांना इंधन पुरवणारी यंत्रणा) प्रहार केला आहे. वाढत्या शस्त्रास्त्रांच्या खर्चामुळे अमेरिकेने अतिरिक्त 50 अब्ज डॉलर्सच्या निधीची मागणी केली असून, दुसरीकडे गल्फ देशांची अर्थव्यवस्था या युद्धामुळे धोक्यात आली आहे.