प्रभाग रचनेच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे‘जैथे थे’ आदेश

बारा दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शून्य आरक्षणासंदर्भात हस्तक्षेपास नकार दिला होता.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणाबाबतचे नियम राज्य शासनाने बदलले आहेत. याविरोधात दाखल विविध याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टानं बारा दिवसांपूर्वीच (25 सप्टेंबर 2025) शासनाच्या नियमात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. यानंतर आज (7 ऑक्टोबर) यासंदर्भात सुधारित आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. यामध्ये केवळ मध्य प्रदेशचा उल्लेख असलेला एकच बदल करण्यात आला असून जुन्या आदेशातील महाराष्ट्राच्या संदर्भातील आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.

25 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं निवडणुक प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. प्रभागरचनेसाठी एससी,एसटी आणि ओबीसींसाठी चक्रानुक्रमानं आरक्षण दिलं जातं. तर ओबीसींना लॉट्सचे ड्रॉ काढून आरक्षण दिलं जातं. याबाबत राज्यघटनेतील कलम 243 डी नुसार चक्रानुक्रमानं अर्थात आळीपाळीनं प्रभाग आरक्षित व्हावेत अशी तरतूद आहे. यामध्ये एससी आणि एसटीचे आरक्षित प्रभाग पूर्ण होईपर्यंत हे आरक्षण चक्राकार पद्धतीनं फिरवलं जात असतं. त्याचप्रमाणे एसटी प्रवर्गाचंही आरक्षण फिवरलं जातं. तसंच ओबीसींचं देखील चक्राकार पद्धतीनं फिरवलं जातं.

तसंच ज्यांना आपले प्रभाग आरक्षित होतील अपेक्षा होती ते होणार नव्हते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या नव्या बदलाला स्थगिती देण्यात यावी या मुद्यावर नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये नागपूर खंडपीठानं 19 सप्टेंबरला निकाल देऊन या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. याच निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या अपिल याचिकेवर 25 सप्टेंबर 2025 रोजी सुनावणी झाली. या याचिकेनुसार, राज्य शासनाच्या या बदलामुळं राज्यघटनेनं जो नियम घालून दिला आहे,

चक्रानुक्रमानं निवडणुक घेण्याच्या नियमाचा भंग होईल. तसंच राज्य शासन यानंतरही हा नियम तोडू शकतं, त्यामुळं राज्य शासनाचा हा नवा नियम असंविधानिक आहे. त्यामुळं बाकीची प्रक्रिया ही नव्या नियमानुसार होऊ द्या पण आरक्षण हे चक्रानुक्रमानचं होऊ द्या अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.