बिनविरोध आलेले नगरसेवक आयोगाच्या रडावर! निवडणूक आयुक्तांच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना सूचना

मुंबई: राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रक्रियेत संशयास्पद बाबी घडल्याचा आरोप करत विरोधकांनी जोरदार टीका केल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

छाननीनंतर अर्ज वैध ठरल्यापासून राज्यभरातून सत्ताधारी नेत्यांकडून तसेच यंत्रणांकडून अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या अहवालाला महत्व आले आहे. उमेदवारांनी कधी अर्ज मागे घेतला, त्याची वेळ, त्यांनी दबावाची पोलिस तक्रार केली का, याविषयीची संपूर्ण माहिती या अहवालात द्यावी, अशा सूचना अयोगाने दिल्या आहेत. याविषयी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले की, बिनविरोध निवडणूक झाली असता नेमके तिथे काय घडले, याची वस्तुनिष्ठ माहिती घेण्यात येते. हा निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग असून भयमुक्त निवडणूक व्हावी, यासाठी आयोग प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.

मुंबई महापालिकेसह राज्यातील एकून 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनपेक्षित घडामोडी घडल्या. शुक्रवारी अनेक उमेदवारांनी एकाच वेळी माघार घेतल्याने तब्बल 68 जागांवर सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये सत्ताधारी महायुतीतील भाजपचे सर्वाधिक 44 उमेदवार असून कल्याण- डोंबिवलीत 15 जण, तर शिवसेनेचे 22 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 उमेदवार बिनवरोध ठरले आहेत. दुसरीकडे मुंबईत अपक्ष म्हणून उभे राहिलेल्या बंडखोरांना पक्षांनी मनधरणी करून परत आणण्यात यश मिळवलं आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या सेंख्येने झालेल्या बिनविरोध निवडीमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

सत्ताधारी नेत्यांकडून दबाव तंत्राचा वापर करून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाने आता कडक पावल उचलली आहेत. संबंधित उमेदवारांनी नेमक्या कोणत्या वेळी अर्ज मागे घेतले, अर्जावर स्वाक्षरी करताना त्यांच्यावर कोणताही दबाव होता का आणि या संदर्भात उमेदवारांनी पोलिसांत काही तक्रार दाखल केली आहे का, या सर्व बाबींच्या सविस्तर तपशील अहवालात नमूद करावा, अशा स्पष्ट सूचना आयोगाने प्रशासनाला दिल्या आहेत. या तपासामुळे आता बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.