लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींविरोधात अपात्रतेचा प्रस्ताव सभागृहात सत्ताधार्‍यांना घाम फोडणार्‍या राहुल गांधी विरोधात भाजप खासदार निशिकांत दुबेंनी मांडला प्रस्ताव

नवी दिल्ली : यंदाच्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरुवातीपासूनच विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी एनडीए ला जेरीस आणून सोडलं आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांमुळे अनेकदा लोकसभाच कामकाज तहकुब करावं लागलं होतं. त्यानंतर कालच्या अपल्या भाषणात त्यांनी मोदी सरकारवर अनेक गंभीर आरोप करत यांनी देश विकायला काढला आहे, अशा शब्दांत सरकारवर घणाघाती टीका केली होती. यापार्श्वभूमीवर राहुल गांधीविरोधात सत्ताधारी एनडीएच्या खासदारांकडून अपात्रतेचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी गुरुवारी लोकसभेत एक विशेष प्रस्ताव मांडला. यामध्ये विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांची सदस्यता रद्द करावी तसंच भविष्यात निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुबे यात म्हणतात, सोरोस फाऊंडेशन आणि देशाचे तुकडे करणार्‍यांसोबत राहुल गांधी भारताचं विभाजन करू इच्छित आहेत. त्यामुळं मी लोकसभेच्या नियम 352 (5) आणि 353 अंतर्गत राहुल गांधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याची आणि भविष्यात त्यांना निवडणुक लढवण्यास रोखण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

दरम्यान, वरिष्ठ भाजप नेते वानाथी श्रीनिवासन यांनी गुरुवारी राहुल गांधींना आवाहन केलं की त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावरुन राजकारण करु नेय, याउलट रचनात्मक राजकारणावर लक्ष द्यावं. माजी लष्करप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांच्या आत्मचरित्रावरुन राहुल गांधींनी मुद्दे मांडल्याची त्यांनी कठोर शब्दात निंदा केली. तसंच काँग्रेस नेत्यांकडून जाणीपूर्वक देशाच्या सुरक्षेवरून राजकारण केलं जात असल्याचं म्हटलं. राहुल गांधी ज्यांना जनतेनं नाकारलं आहे, ते लोकसभेत अराजकता निर्माण करत आहेत.राजकारणात हजारो कामं करण्यासारखी आहेत, पणद ते गरज नसताना देशाच्या सुरक्षेवरुन राजकारण करत आहेत. यामुळं त्यांचं विरोधीपक्ष नेतेपद देखील संकटात येऊ शकतं, असा इशाराही यावेळी श्रीनिवासन यांनी दिला.

शेतकर्‍यांच्या हितासाठी प्रत्येक व्यासपीठावर लढत राहणार : या प्रस्तावावर राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे, ते म्हणतात सरकानं माझ्याविरोधात एफआयआर दाखल करावी किंवा खटला भरावा किंवा विशेषाधिकारभंगाचा प्रस्ताव आणावा पण मी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी प्रत्येक व्यासपीठावर लढत राहणार आहे. कोणतेही व्यापारी करार मग ते शेतकर्‍यांच्या तोंडचा घास काढून घेणार असेल किंवा देशाची अन्न सुरक्षा संपवणार असेल ते पूर्णपणे शेतकरीविरोधी आहे. अन्नदात्याच्या हिताविरोधात कोणतंही पाऊल मोदी सरकारनं उचललेलं असे त्यांना करार करायला भाग पाडलं जाऊ शकत नाही. आपला संघर्ष हा शेतकर्‍यांचे अधिकार आणि खाद्य सुरक्षेपर्यंत कायम राहतील असं राहुल गांधी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.

अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर बजेट सादर झालं अणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनीर सभागृहात माजी लष्कर प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांच्या पुस्तकातील उल्लेख करत खळबह उडवून दिली होती. यामध्ये भारत-चीनमधील तणावाच्या परिस्थितीचा उल्लेख होता. त्यानंतर त्यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून सरकारला धारेवर धरलं होतं, त्यामुळं अनेकदा सभागृहाचं कामकाज स्थगित करावं लागलं होतं. पण यामुळं राहुल गांधी हे सत्ताधार्‍यांना घाम फोडणारे विरोधीपक्ष नेते म्हणून चर्चेत राहीले.