महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर; विधेयकाच्या बाजूनं 298 तर विरोधात 230 मतं केंद्र सरकारला धक्का, इतर दोन विधेयकं सरकारडून मागे

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकानं संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक 2026, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2026 आणि सीमांकन विधेयक, 2026 लोकसभेत सादर केली होती. या विधेयकांच्या बाजूनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांनी भूमिका मांडली. तर, विरोधी पक्षांकडून अखिलेश यादव, प्रियांका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी बाजू मांडली. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं मंजूर करण्यासाठी लोकसभेतील उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश मते आवश्यक असतात. लोकसभेत या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मविभाजनद्वारे मतदान घेण्यात आलं.

घटनादुरुस्तीच्या बाजूनं पहिल्या फेरीत 298 मतदान झालं, तर घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं नोंदवली गेली आहेत. एकूण 528 खासदारांनी मतदान केलं, आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. 528 चं दोन तृतियांश 352 होतं त्यामुळं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नसल्याचं स्पष्ट झालं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजुर झाल्याचं जाहीर केलं. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयकं पुढं न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण लोकसभेत आणि विधानसभेत संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयकात लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचं प्रस्तावित केलं आहे. 2029 च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांमध्ये वाढ करून राज्यातील लोकसभेच्या जागा 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागा 35 जागा मिळून 850 जागा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात होता. सरकारचा महिला आरक्षणातील दुरुस्ती विधेयकासोबत लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचं विधेयक मांडलं होतं. विरोधी पक्षांकउून नेमका याच मुद्याला आक्षेप होता.

अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर टीका करताना म्हटलं की 2023 मध्ये विरोधी पक्ष महिलांना आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता आता द्यायचा विषय आलेला असताना मागं हटत आहेत. महिला आरक्षण लटकवत आहात, तुम्ही निवडणुकीत जिथं जिथं जात असाल तिथं तुम्हाला या देशातील महिलांचा आक्रोश सहन करावा लागेल, असं अमित शाह म्हणाले.

विरोधी पक्षांकडून महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आल्याची भूमिका मांडण्यात आली. केंद्र सरकारचा महिला आरक्षण विधेयकासोबत परिसीमन विधेयक आणल्यानं विरोधी पक्षांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी सरकारनं आणलेल्या विधेयकावर बोलताना यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाला सध्याच्या सत्ताधार्‍यांनी विरोध केल्याचं म्हटलं होतं. केंद्र सरकारला महिला आरक्षण लोकसभा आणि विधानसभेत लागू करायचं असेल तर 543 जागांमध्ये अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका प्रियांका गांधी यांनी मांडली. केंद्र सरकारचा लोकसभेची सदस्यसंख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न वरवर पाहता यात आपत्ती वाटत नाही मात्र सखोलपणे विचार केल्यास यातील राजकीय हेतू लक्षात येतो, असं प्रियंका गांधी म्हणल्या.

घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं लोकसभेत याला मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतं आवश्यक आहेत. म्हणजेच लोकसभेत सध्या 540 खासदार असल्यानं त्यापैकी 360 खासदारांची मतं घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक आहेत.